गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करने वाली हैं. इस प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में जीएसटी से जुड़े मुद्दों की बात होने की संभावना बेहद कम है. आमतौर पर जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्‍फ्रेंस होती है. ऐसे में यह संभव है कि वित्त मंत्री दूसरे अन्य मुद्दों पर बड़ी घोषणा कर सकती हैं.

गुरुवार को भी मीडिया से की थी बात

बीते गुरुवार को भी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया से बात की. इस दौरान उन्‍होंने कहा कि 31 मार्च 2020 तक संकटग्रस्त किसी भी एमएसएमई को एनपीए घोषित नहीं किया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि बैंक कर्ज देने के इरादे से 3 से 7 अक्टूबर के बीच 200 जिलों में एनबीएफसी और खुदरा कर्जदारों के लिए कैंप लगाएंगे. सरकार ने इस मुहिम को बैंक लोन मेला नाम दिया है. जिन जिलों में इस लोन मेले का आयोजन किया जाएगा, वहां के सांसद भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुहिम में हिस्सा लेंगे.

बता दें कि आर्थिक सुस्‍ती को दूर करने के लिए बीते एक महीने में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने 23 अगस्त को विदेशी पोर्टफोलियो और घरेलू निवेशकों पर लगाया गया सरचार्ज वापस लिया तो वहीं 30 अगस्त को 10 सरकारी बैंकों के विलय के बाद 4 बड़े सरकारी बैंक बनाने की घोषणा की गई. इसी तरह बीते 14 सितंबर को एक्सपोर्ट और रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पैकेज और रियायत देने की बात कही गई.

जीएसटी काउंसिल की बैठक कुछ देर में

जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक गोवा में हो रही है. इस बैठक के एजेंडे में ऑटोमोबाइल, बिस्किट, माचिस, आउटडोर कैटरिंग सेगमेंट के GST रेट में बदलाव की बात रखी गई है. हालांकि इन्‍हें राहत मिलने की उम्‍मीद बेहद कम है. यहां बता दें कि ऑटो इंडस्‍ट्री लंबे समय से कारों पर लगने वाले 28 फीसदी जीएसटी को घटाकर 18 फीसदी करने की मांग कर रही है. लेकिन काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने ऑटो सेक्‍टर की मांग को खारिज कर दिया है. कमेटी का मानना है कि ऑटो सेक्टर में रेट कटौती से GST कलेक्शन पर असर पड़ेगा. क्योंकि इस सेक्टर से सालाना 50 से 60 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन होता है.

Source:aajtak